पटना Live डेस्क। यूपी में बदले निज़ाम द्वारा लगातार कानून के शासन को मजबूत और प्रभावी करने की कवायद जारी है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों पर बड़ा फ़ैसला किया है। नए फैसले के मुताबिक कम से कम १० साल की बतौर वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रैक्टिस करने वालों को ही यूपी सरकार की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में अपर महाधिवक्ता बनाया जाऐगा।
सनद रहे कि सपा सरकार में 7 अपर महाधिवक्ता बनाये गये थे जिनमें कोई भी सीनीयर एडवोकेट नहीं था। योगी सरकार ने सीनीयर एडवोकेट अजय कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के लिए अपर महाधिवक्ता नियुक्ति किया है। अजय मिश्रा के तौर पर पहली नियुक्ति योगी सरकार की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में की गयी है।
सीनीयर एडवोकेट अजय कुमार मिश्रा मूलत देवरिया ज़िला के हैं और 1981 से वकालत शुरु की थी।साल 2007 में अजय कुमार मिश्रा को सीनीयर वक़ील मनोनित किया गया था। अजय कुमार मिश्रा के पिता इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। जबकि उनके छोटे भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं।
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