पटना Live डेस्क. सृजन घोटाले को लेकर विपक्षी पार्टी राजद की तरफ से सीएम और डिप्टी सीएम पर लगाए गए संगीन आरोप और बयानबाजी को अब एनडीए सरकार ने गंभीरता से लिया है.राज्य की मौजूदा सरकार अब इस घोटाले से जुड़े सारे मामले को जनता के सामने उजागर करेगी. जानकारी के मुताबिक मौजूदा एनडीए सरकार का यह फैसला पहले से ही मुश्किलों में घिरे लालू परिवार को एक और नई मुसीबत में डाल सकता है. बीजेपी ने लालू कुनबे को इस मामले में घेरने की रणनीति बनानी शुरु कर दी है. भाजपा तथ्यों के साथ जनता के बीच जाने और पोल खोलने की तैयारी कर रही है. भाजपा सवाल करेगी कि कौन थे वे लोग जिनके शासन में सृजन के बैंक खाते में सरकारी राशि जमा करने आदेश दिए गए?
सुशील मोदी ने बाकायदा पार्टी नेताओं को सृजन सहयोग समिति के 2000 से 2004 के बीच सरकारी भवन आवंटित करने के दस्तावेज उपलब्ध करा दिए है. यही नहीं, मोदी ने यह भी बताया है कि सरकारी भवन तीस से पचास वर्षों तक की लीज पर दिए गए.
दिसंबर 2003 में भागलपुर के जिलाधिकारी ने वहां के सभी प्रखंड विकास अधिकारियों, ग्रामीण विकास अभिकरण, पंचायत समिति सदस्य और भागलपुर के सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों को यह आदेश दिया कि सरकारी राशि सृजन महिला विकास सहयोग समिति के खाते में जमा करें.
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