बाढ़ राहत के लिए राज्य सरकार ने खोला खजाना,1935 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि स्वीकृति पर कैबिनेट में लगी मुहर

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पटना Live डेस्क. राज्य सरकार ने सूबे में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए खजाना खोल दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में आज हुई कैबिनेट की बैठक इस मद के लिए राज्य सरकार ने एक हजार नौ सौ पैंतीस करोड़ की अग्रिम राशि स्वीकृत की है.उल्लेखनीय है कि साल 2008 के बाद इस साल बिहार इस गंभीर प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है. राज्य के कुल 19 जिले इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं और करीब साढ़े पांच सौ लोगों की मौत बाढ़ के चलते अलग-अलग जिलों में हो चुकी है. बाढ़ के चलते करीब 1.75 लाख जनता प्रभावित है और एनडीआरएफ की टीम लोगों की जान बचाने की कोशिश में लगी है.

जिन दूसरे 24 एजेंडों पर कैबिनेट में मुहर लगी है वो इस प्रकार हैं.
1-बाढ़ राहत को लेकर 1935 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति
2-राइस मिलर्स के मामलों की सुनवाई के लिए पांच सिविल जज के पद का सृजन.
3-एनसीसी पदाधिकारियों और कैडेटों के भत्ता और मानदेय केंद्रांश में बढ़ोत्तरी

 

4-अंतर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति के नीति निर्धारण को लेकर स्वीकृति
5-पथ निर्माण विभाग के कई योजनाओं की स्वीकृति
6-बिहार नियोजन सेवा संशोधन नियमावली 2017 की स्वीकृति
7-पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए बिहार पुलिस हस्तक

1978 के सुसंगत प्रावधानों के संशोधन की स्वीकृति.